ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਨਵੰਬਰ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਦਿੱਲੀ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਐਂਡ ਡਿਲਿਵਰੀ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਸਕੀਮ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ 2030 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ, ਸੇਵਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਪ-ਆਧਾਰਿਤ ਕੈਬ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ‘ਸਰਜ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ’ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਬੱਸਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਖਰਚੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਯਾਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਸਕੇਗੀ।
