ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਅਕਤੂਬਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸੀਐੱਨਜੀ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ ਟਰੇਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਰੇਡਿਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (ਜੀਆਰਏਪੀ) ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (ਸੀਏਕਿਊਐਮ) ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਟ੍ਰੌਪੀਕਲ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਸੰਸਥਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 23 ਅਤੇ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ) ਜੀਆਰਏਪੀ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਔਸਤ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ (ਏਕਿਊਆਈ) 248 ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਜੀਆਰੇਪੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜੀਆਰਏਪੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ (ਏਕਿਊਆਈ) 201-300 ਮਤਲਬ ‘ਖਰਾਬ’ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਏਕਿਊਆਈ 301- 400 (ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ) ਹੋਣ ’ਤੇ, ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ ਏਕਿਊਆਈ 401-450 (ਗੰਭੀਰ) ਹੋਣ ’ਤੇ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਪੜਾਅ ਏਕਿਊਆਈ 450 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ (ਗੰਭੀਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨਅਕਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਤਾਪ ਊਰਜਾ ਇਕਾਈਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਟਲਾਂ, ਰੈਸਤਰਾਂ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਖਰਚੇ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੀਐੱਨਜੀ/ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਅਤੇ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬੀਐਸ-3 ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬੀਐਸ-4 ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਨਾਧੀ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਐਮਸੀਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ (ਏਕਿਊਆਈ) ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਗਰੇਡਿਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (ਜੀਆਰਏਪੀ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੀਆਰਏਪੀ ਤਹਿਤ ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਮੈਂਬਰ ਏ. ਸੇਂਥਿਲ ਵੇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀ (ਡੀਪੀਸੀਸੀ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਐਮਸੀਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਸੀਪੀਸੀਬੀ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।’’ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
