ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਸਤੰਬਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਖਰਖਰੀ ਨਾਹਰ ਵਿੱਚ ਪੂਸਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਾਇਓ ਡੀ-ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਘੋਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਇਓ ਡੀ-ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਦੇ ਛਿੜਕਾਅ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 300 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 1950 ਏਕੜ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓ ਡੀ-ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 844 ਕਿਸਾਨ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਲਗਭਗ 4200 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਇਓ ਡੀ-ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਘੋਲ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛਿੜਕਾਅ ਤੱਕ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਓ ਡੀ-ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੂਸਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਧੂੰਏਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪਰਾਲੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਨਾ ਥੋਪਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 33 ਤੇ 11 ਹੇਠ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਮੱਦ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਂ ਉਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਾਹੀਂ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਰੀਆ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਰਾਹੀਂ ਤੰਗ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
