ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਨਵੰਬਰ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚੁਟਕਲੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵੱਈ ਅਤੇ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਨਾਥਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ।
ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਜੋ ਸਰਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ’ਤੇ ਚੁਟਕਲੇ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੀਟੀਆਈ
