ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਸਤੰਬਰ
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਦੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਗਬਨ ’ਤੇ ਅੱਠ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਲਈ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕ (ਹੁਣ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ) ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੌਦਾ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਫਰੈਸ਼ ਪੇਅ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ ਫਰੈਸ਼ ਪੇਅ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ 1.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫਰੈਸ਼ ਪੇਅ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਅਰੁਮ ਈ-ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਦੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ, ਜਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੇ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਬਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ। ਜਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸਗੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇ ਕੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ।
