ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਸਤੰਬਰ
ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 2019 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਗਪਗ 3.15 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਫੀਸ ਸੀਬੀਐੱਸਸੀ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸੀਬੀਐੱਸਸੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਉਹ ਹਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ 2450-2950 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਪਗ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਦਫਤਰ ਰਾਜੀਵ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਲਗਪਗ 7000 ਗੈਸਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 16.10 ਲੱਖ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਲ 2019- 20 ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 15.19 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
