ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਫਰਵਰੀ
ਇੰਡੀਅਨ ਵਰਲਡ ਫੋਰਮ ਨੇ ਅਫ਼ਗਾਨ ਘੱਟਗਿਣਤੀ (ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ) ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅਫ਼ਗਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਈ-ਵੀਜ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਕਰ ਕੇ ਉੱਜੜ ਕੇ ਭਾਰਤ ਆਏ ਅਫ਼ਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ‘ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਕਲੋਨੀ’ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੋਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁਨੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਡੋਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਲਮਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਹੂਲਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਚੰਡੋਕ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਰਮਨੀ, ਰੂਸ, ਯੂਏਈ, ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਫ਼ਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੁਣ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਤੱਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਹੜੱਪ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਗਾਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਕੋਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
