ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 19 ਅਗਸਤ
ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਟਿਕਰੀ ਹੱਦ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਗੰਢੂਆਂ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਠਾਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੀਮਤੀ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦਿਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਰ 25% ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਨਿਗ੍ਹਾ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿਚ 23% ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜੋ ਯੂਰਪ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਖੌਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੁੱਟ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਮਾਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲ ਧੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨੀ ਲੱਚਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰੀਏ।
‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜੁਮਲਿਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿਸਾਨ’
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ, ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਘੱਟੋ -ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ (ਐਮਐਸਪੀ) ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਜੁਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ “ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ 1.5 ਗੁਣਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਫੈਸਲੇ” ਦਾ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ।
ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘’ਐਮਐਸਪੀ ਵਿੱਚ 1.5 ਗੁਣਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਫਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਝੂਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ’
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਇਹ ‘ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦ ਢਾਂਚਾ’ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ 100 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। 2020 ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਸੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੇ 110 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
