ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਅਕਤੂਬਰ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (ਐੱਮਸੀਡੀ) ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਗਏ 6 ਸਫ਼ੇ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਉਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੱਤਾ (ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਸੀ) ਦੌਰਾਨ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਉਠਾਏ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸ੍ਰੀ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਗਮ ਨੇ ਟੌਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਲਈ 2017 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 1,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਐੱਮਸੀਡੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਐੱਮਸੀਡੀ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰ ਕੇ ਸਿਵਲ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ ਐੱਮਸੀਡੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ 83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ 2017 ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 1,206 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੇਕਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਈਸਟਰਨ ਪੈਰੀਫਰਲ ਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਪੈਰੀਫਰਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
