ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਪਈਆਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਕਿ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਾਵਾਂ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਿਫਰ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਸਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ, ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। -ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ