ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਸਤੰਬਰ
ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ 70 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਡੀਟੀਸੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਟੀਸੀ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਕਮਾਈ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਡੀਟੀਸੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਡੀਟੀਸੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਟੀਸੀ ਫਲੀਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਸ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਲੱਸਟਰ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡੀਟੀਸੀ ਫਲੀਟ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 6,750 ਬੱਸਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਟੀਸੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 600 ਬੱਸਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਤੈਅ ਰਕਮ ਕਮਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡੀਟੀਸੀ ਬੱਸਾਂ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਡੀਟੀਸੀ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਘਟੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਡੀਟੀਸੀ ਦੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ “ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ” ਬਾਰੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਟੀਸੀ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਡੀਟੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪੱਤਰ
ਡੀਟੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰੀਬ 300 ਬੱਸਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੜੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੋ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਡੀਟੀਸੀ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
