ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਫਰਵਰੀ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2020 ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਕਾਲਾ ਧਨ, ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ, ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਫੇਦ ਕਾਲਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਰੇਵਾ ਖੇਤਰਪਾਲ ਦਿੱਲੀ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਨੇ 2015 ਅਤੇ 2020 ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਬੇਅਸਰ 1995 ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
