ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਸਤੰਬਰ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ (ਸੀਸੀਪੀਏ) ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾਉਣ ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀਸੀਪੀਏ ਨੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ’ਤੇ ਘੱਟ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁਕਰ ਵੇਚਣ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੇਚੇ ਗਏ ਕੁਕਰਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੇ। ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੰਗਾਉਣ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸੀਸੀਪੀਏ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਪੀਏ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਵੇਚੇ ਗਏ 2,265 ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁਕਰਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇ। ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ (ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ) ਆਰਡਰ 2020 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਕਿ 1 ਫਰਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਮਿਆਰੀ ਹੋਣ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
