ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਅਪਰੈਲ
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਜਿਥੇ ਖੁਦ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ਼ ’ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹਾਲ ਵਿਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੱਤਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਟੀਮ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੱਤਰਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਟੀਮ ਵੱਲੋੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਭੰਗੂ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਖੁਦ ਐਡਵੋਕੇਟ ਭੰਗੂ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਭੁਿਮਕਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 150 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਮੁਫ਼ਤ ਲੜੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਫਤਰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਲੜਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਤੋਂ ਤੱਥ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ।
