ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਫਰਵਰੀ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਥੇ ਮੰਡੀ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੱਕ ਕੱਢੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਮਾਜਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜੇਐੱਨਯੂ, ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਯੁਵਾ ਸੰਗਠਨ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਵਿੰਗ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰਚ’ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਭੰਡਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਮੰਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ੍ਯ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ-ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਪਤਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਛੋਟੇ-ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਨਾ ਵੇਚਣੀਆਂ ਪੈਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।
