ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਦਸੰਬਰ
ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ’ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਮੌਜੂਦਾ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਰਹੇ। ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸੱਦੇ ਕਾਰਨ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ, ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ, ਲਾਜਪਤ ਨਗਰ, ਕਰੋਲ ਬਾਗ, ਓਖਲਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੁਹੱਲਾ, ਪੀਤਮਪੁਰਾ, ਜੋਗੀਵਾੜਾ, ਰੋਹਿਣੀ ਸਮੇਤ 64 ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਰਹੇ।
ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡਰ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ (ਸੀਟੀਆਈ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਗਾਰਮੈਂਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਪੜਿਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ 2017 ’ਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ‘ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।
ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਮਰਕੈਂਟਾਈਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵਾਨ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਤੇ ਰੈਡੀਮੇਡ ਕੱਪੜਿਆਂ ’ਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ‘ਕਾਰੋਬਾਰ ਖਤਮ’ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੇਬ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗਪਗ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ।’’
ਸਿਸੋਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਹੈ, ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖਣਗੇ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ‘‘ਕੱਪੜਾ ਵਪਾਰੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖਾਂਗਾ।’’
