ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਜੁਲਾਈ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਖੇਤਰ (ਐੱਨਸੀਆਰ) ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਏ ਹਨ ਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਉਪਰ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਹਵਾ ਗੁਣਵਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ 2015 ਮਗਰੋਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਉਪਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਾਪਣ ਲਈ 146 ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਾਰੇ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਕਾਸੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨਗਰ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਿੱਚ 31 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਤੱਕ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। 1 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਤੋਂ ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਪਰੈੱਸਡ ਨੈਚੂਰਲ ਗੈਸ (ਸੀਐੱਨਜੀ) ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆਟੋ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਗਤ
ਕਲਾਈਮੇਟ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਰਤੀ ਖੋਸਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਗਿਆਨ ਅਧਾਰਤ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਦੋ ਵੱਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੱਤਾਂ ਵਜੋਂ ਸਵੱਛ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਸਵੱਛ ਆਵਾਜਾਈ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ (ਯੂਆਰਜੇਏ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੁਲ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਆਏ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
