ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ 30 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ (ਐੱਨਜੀਓਜ਼) ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ‘ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ’ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।