ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਦਸੰਬਰ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਪਿਨ ਸਾਂਘੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਜ਼ਨੀਸ਼ ਭਟਨਾਗਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਦੱਸਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਸੱਤ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲੀਸ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ 60 ਸਾਲਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਸ ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜ ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਬਾਰੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਤਾ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਏਨੇ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਨੰਬਰ 252/2019 ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ
