ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਅਕਤੂਬਰ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਡਿਊਟੀ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 12 ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਨਰੂਲਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ (ਐਲਜੀ), ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡਿਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਕੈਗ) ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਨਰਲ (ਆਡਿਟ) ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਿਜੇਂਦਰ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬਿਸ਼ਟ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਮਹਾਵਰ, ਅਭੈ ਵਰਮਾ, ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਬਾਜਪਾਈ ਅਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਛੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਤ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2017-2018 ਤੋਂ 2021-2022 ਤੱਕ ਕੈਗ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐਲਜੀ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਵਕੀਲ ਨੀਰਜ ਅਤੇ ਸੱਤਿਆ ਰੰਜਨ ਸਵੈਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਐਲਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦਬਾਉਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਲਕੀਅਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਐਲਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਣ।
