ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਦਸੰਬਰ
ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਦਖਲੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਰਜ਼ (ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਲਿਵਲੀਹੁੱਡ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਿੰਗ) ਐਕਟ, 2014 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ 7 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਤਿੰਨਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵੱਲੋਂ 76,301 ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਛਾਣ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਰ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਧਰ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਸਟਰੀਟ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਫ਼ ਵੈਂਡਿੰਗ’ (ਸੀਓਵੀ) ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੈਂਡਿੰਗ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਰਜ਼ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
