ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਜੁਲਾਈ
ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਮੇਸ਼ ਬਿਧੂੜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੇੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਿਧੂੜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਚਾਰਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੁੱਟੇ ਹਨ। ਪਾਵਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਡਿਸਕਾਮ) ਨੂੰ ਜੂਨ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਲਾਗਤ ’ਚ ਦੋ-ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਅਗਲੇ ਬਿੱਲ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਦੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਬਾ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ 70 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 125 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦਰਾਂ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 270 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਘੇਰੀ
ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਰਾਜੀਵ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਹਾਰੂਨ ਯੂਸਫ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਨਿਲ ਭਾਰਦਵਾਜ ਤੇ ਅਨੁਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਡਿਟ ਦਾ ਲੰਬਿਤ ਫੈਸਲਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਆਡਿਟ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 11,743 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜ, ਪੀ.ਪੀ.ਏ.ਸੀ., ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਸਿਸਟ ਸਰਚਾਰਜ, ਬਿਜਲੀ ਸਰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਟਰੱਸਟ ਤਹਿਤ 37227 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
