ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਅਕਤੂਬਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਸ ਮਾਰਸ਼ਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ 13 ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (ਐੱਮਸੀਡੀ), ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀ (ਡੀਪੀਸੀਸੀ), ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸ ਮਾਰਸ਼ਲਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ 10,000 ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ (ਡੀਡੀਐਮਏ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਐਨਜੀਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ‘ਗ੍ਰੇਡਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ’ (ਗਰੈਪ-2) ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹੁਣ ਠੰਢ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਏਕਿਊਆਈ 364 ਸੀ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿੱਘਰਨ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ।’’ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮਵਾਰੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਤੇ ਟੈਰਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਰੋਕਣ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ: ਰਾਏ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ): ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਭੰਡਾਰਨ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਫੂਕਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਪਟਾਕੇ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਚਲਾਏ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉਪਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ।
