ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਨਵੰਬਰ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਟਿਕਰੀ ਹੱਦ ’ਤੇ ਗ਼ਦਰੀ ਗੁਲਾਬ ਕੌਰ ਨਗਰ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਠਾਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅੰਦੋਲਨ ਹਰਿਆਣਾ , ਰਾਜਸਥਾਨ, ਯੂ ਪੀ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 73 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਅਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਰਬਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ 30-35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਓਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੇਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਮਿਸਾਲ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 1972 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲ ਕੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੇਤਨ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
