ਖੁਸ਼ਪਾਲ ਗਰੇਵਾਲ
ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪਰਵਾਸ ਲਈ ਪਸੰਦੀਦਾ ਦੇਸ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਰਦੇ ਓਹਲੇ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ, ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਆਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਦਲਦੇ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਰਹੀਂ ਵੱਸੋਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਜਵਾਨ ਵੱਸੋਂ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮੇ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਮਹਿੰਗੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਠੱਗ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 3000-4500 ਡਾਲਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਵਾਸ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿੱਲਰ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਕਿ ‘ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਤੇ ਕੁਝ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ’ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅਲਗੋਮਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
ਅਲਗੋਮਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ-ਸਿਰਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਇਆ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 3500 ਡਾਲਰ ਭਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਯੂਥ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਮਾਇਸੋ), ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਈ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਸਨ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਫੇਲ੍ਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਫੇਲ੍ਹ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਗਰੇਡਿੰਗ ਮਾਪਦੰਡ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਵੇਂ ਗਰੇਡਿੰਗ ਮਾਪਦੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਦਾ ਬੋਝ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚੁੱਪ ਸਾਧੀ ਰੱਖੀ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ, ਅਲਗੋਮਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਤੇ ਨਾਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ, ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ, ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਲਾਇਆ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 32 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਮਾਇਸੋ ਦੀ ਸੰਜੀਦਾ ਅਗਵਾਈ ਨੇ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹਰ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਤੱਥਾਂ ਸਾਹਿਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਮੂਹਰਲੀਆਂ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਕਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮਾਇਸੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਟੀਮ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ।
ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜ਼ਰੀਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾਲ ਫੇਲ੍ਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ, ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਫੀਸ ਦੁਬਾਰਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਤੀ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਖ਼ਾਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਰੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਮਾਇਸੋ ’ਤੇ ਝੂਠੇ ਤੇ ਤੱਥਹੀਣ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ‘ਬੁਰੇ ਕਿਰਦਾਰ’ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਸੋ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਭਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਇਜ਼ ਸਨ।
ਮਾਇਸੋ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਝ ਨਵੇਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਵੀਂ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ’ਚ ਤਿੰਨ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 64 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੱਬਣਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਨਾਰਥਬੇਅ ’ਚ ਕੈਨਾਡੋਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਅਲਗੋਮਾ, ਸੈਂਟ ਕਲੇਅਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਰੇਡਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਕੀਤੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਾਲ ਫੇਲ੍ਹ ਕੀਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਘੱਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਾਂਝ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੀਸ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਐਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਦਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਬੇਹੱਦ ਮਹਿੰਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਰਾਬਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ।
ਤੀਸਰਾ ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 41 ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ਵਿੱਚ 86% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਆਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਬਦਲਦੇ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਨੁਮਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਬਜ਼ ਠੱਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰੂ-ਹੱਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਲਗੋਮਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: (+1 (514) 576-4373)
