ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 14 ਦਸੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਤਣਾ ਵਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚ.ਸੀ ਅਰੋੜਾ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਆਰ.ਟੀ.ਏ ’ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਵਲੋਂ 18 ਅਪਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜੁਗਾੜੂ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਰੇਹੜੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕੁੱਝ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰ 23-04-2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹਿਲੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਦੱਸੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜੁਗਾੜ ਰੇਹੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ। ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਤਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਦੂਜੇ ਪੱਤਰ ਦੀ ਥਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇਸ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਤਰਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ 1988 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਈਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਕੱਤਰ ਰੀਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਰੀਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਫ਼ੰਡ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ 1988 ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਓਵਰਲੋਡ ਜਾਂ ਓਵਰਸਾਈਜ਼ ਵਾਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ, ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
