ਦੀਪਕ ਠਾਕੁਰ
ਤਲਵਾੜਾ, 5 ਜੂਨ
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਜ਼ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸਿਮਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ‘ਵੋਟ ਦੀ ਚੋੋਟ’ ਲਹਿਰ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਜਸਵੀਰ ਤਲਵਾੜਾ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਰਨੈਲ ਪੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੋ ਲੱਖ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ’ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਅਧੂਰਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਟਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਪੋਸਟਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ‘ਵੋਟ ਦੀ ਚੋਟ’ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਉਹੀ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਦਾ ਲਹਿਹਰ ਪੂਰੇ ਸੂੁਬੇ ’ਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ’ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਨਮੋਸ਼ੀਜਨਕ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਜਸਵੀਰ ਤਲਵਾੜਾ, ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੱਸੋਵਾਲ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸਾ ਆਦਿ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।