ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ,12 ਸਤੰਬਰ
ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਅਧੀਨ ਰਨਿਆਲਾ, ਸਰਦੁੱਲਾਪੁਰ ਅਤੇ ਬੱਢੋਆਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ‘ਅੰਬੂਜਾ ਸੀਮੈਂਟਸ ਲਿਮਟਿਡ’ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਯੂਨਿਟ ਸਬੰਧੀ ‘ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਚਾਓ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ’ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਅਸਲ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ’ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੀਮਿੰਟ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਾਤਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਿੰਡ ਰਨਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 19 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਲਿਖਤੀ ਮਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਮਿੰਟ ਨਾਲੋਂ ਸਾਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਉਦਯੋਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੂਨਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ‘ਅਸਲ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ’ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤਰਨਾ ਦਲ ਦੇ ਬਾਬਾ ਨਾਗਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲੇਵਾਲ ਰਾਠਾਂ, ‘ਨਰੋਆ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਸੈਨਪੁਰ, ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁੜੋਬਾੜੀ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਹਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਸਮੇਤ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀ ਆਦਿ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।