ਗੁਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਵਿਰਦੀ
ਕਰਤਾਰਪੁਰ 28 ਅਗਸਤ
ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫਾਰਮ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਸਰਪੰਚਾਂ ਪੰਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਗਜ਼ ਤਸਦੀਕ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਚਲਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਂ ਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਜਾਂ ਵਿਆਕਤੀ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰਦਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਫਾਰਮ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਉੱਪਰ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਉਹਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮਾਂ ਉਪਰ ਸਰਪੰਚ ਪੰਚ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਲਈ ਕਾਲਮ ਹੈ ਪਰ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਸਦੀਕ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਾਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
