ਹਤਿੰਦਰ ਮਹਿਤਾ
ਜਲੰਧਰ, 7 ਨਵੰਬਰ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇਵੀ ਨੂੰ 6 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇਵੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ ਯੋਜਨਾ (ਐੱਮਆਈਐੱਸ) ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ 45 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
