ਗੁਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਵਿਰਦੀ
ਕਰਤਾਰਪੁਰ, 7 ਜੁਲਾਈ
ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਾਣੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਬੇਕਦਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਮੱਕੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਫ਼ਸਲ ਪਾਲਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮੱਕੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਕਣ ਸਬੰਧੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤੀਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੱਕੀ ਦੀ ਗਿੱਲੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚਾਲੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਮੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਰੇਟ ਅੱਠ ਸੌ ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਘਟ ਨਮੀ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਾਂ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਰੇਟ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਮੱਕੀ ਉਤਪਾਦਕ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੁਕਾ ਕੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਮੰਡੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲਵ ਕੁਮਾਰ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਅਤੇ ਨੀਲੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਤਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕੁਇੰਟਲ ਮੱਕੀ ਵਿਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੱਕੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਬਹਾਰ ਰੁੱਤੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਮੱਕੀ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਘੱਟ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਲਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੱਕੀ ਦਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ।
