ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਜਲੰਧਰ, 7 ਸਤੰਬਰ
ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟਾ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨਿਗੁਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਖੋਹਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਲਾਂਬੜਾ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਧਾਂਦਲੀ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਭੇਜਣੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।
ਐੱਸਡੀਓ ਲਾਂਬੜਾ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਾਲ ਬੇਇਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੀ ਆਗੂ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਪ੍ਰਤਾਪੁਰਾ ਅਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਊੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਮਿਹਨਤੀਆਂ ਕੋਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
