ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ’ਚ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੀ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਬਜਾਇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਤ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ’ਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਦੇ ਬਲਕਿ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਲਈ ਰਿਆਇਤੀ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕੇਵਲ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਕਾਇਆਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਭਾਅ ਘਟਾਉਣ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ।
ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਘੜਿਆ ਘੜਾਇਆ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲੱਗਭੱਗ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਕਰੀਬ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਨਾਲ ਤਨਾਖ਼ਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਰਗੇ ਸਥਾਈ ਖ਼ਰਚੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗ਼ਰੀਬੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਤੀ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਮੇਤ ਤਮਾਮ ਖੇਤਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਿਸ਼ਨ-22, ਭਾਵ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਤ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ, ਘਟਦਾ ਮਾਲੀਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਵਿਗਾੜ ਅਤੇ ਚੌਤਰਫ਼ਾ ਨਿਘਾਰ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਜੋਂ ਫ਼ੈਡਰਲਿਜ਼ਮ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਾਸਤੇ 73ਵੀਂ ਅਤੇ 74ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਅਤੇ ਦਲੇਰੀ, ਸਿਆਸਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਥਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
