ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਰਗੀ ਨਸੀਹਤ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਮ ਵਾਂਗ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦਰਅਸਲ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਫ਼ਤਵੇ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਬੇਹੱਦ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗੇਂਦ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿਚ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੱਗ ਰੋਕਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਲਈ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਲ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਧਰਦੀ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਦੋ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੇਂਦਰ, ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਵਿਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਅਸਲ ਇਲਾਜ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਪੱਛੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਰਸਾਇਣੀਕਰਨ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
