ਵੀਰਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇ ਦੇਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ 2014 ਵਿਚ 99ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ‘ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ’ (National Judicial Appointments Commission) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। 16 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜੇਐੱਸ ਖੇਹਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੌਲਿਜੀਅਮ (ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ 4 ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ) ਕੋਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ। ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਣਤਰ (Basic Structure) ਜਿਸ ਵਿਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ, ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵਸੀਹ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ; ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਹਨ? ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਕੰਪਨੀ ਐੱਨਐੱਸਓ ਦਾ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ‘ਪੈਗਾਸਸ’ ਵਰਤ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਟੈਪ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਫਾਰਬਿਡਨ ਸਟੋਰੀਜ਼ (Forbidden Stories)’ ਅਤੇ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੁਆਰਾ ‘ਦਿ ਗਾਰਡੀਅਨ’, ‘ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ’, ‘ਦਿ ਵਾਇਰ’ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਂਝੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ੋਨਾਂ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਪੈਗਾਸਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਐੱਨਐੱਸਓ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉੱਭਰਿਆ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ
ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ 29 ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 5 ਫ਼ੋਨਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਪਰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੈਗਾਸਸ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਏਨੇ ਪੱਛੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਦੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂ ਨਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਭਾਗ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਕ ਭਾਗ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਾ ਹੋਣਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਪਤਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ।
