ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35-ਏ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 5 ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਕਰਫਿਊ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌੜੀ ਦਵਾਈ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚ ਗਈਆਂ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰੁਚੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ (ਅਬਦੁੱਲਾ, ਮੁਫ਼ਤੀ ਆਦਿ) ਦੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਨੇਕ ਆਗੂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਆਗੂ ਟੀਮ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆਗੂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਬਣੀ ਕਿ ਲਗਭਗ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗੁਪਕਾਰ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਆਗੂ 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ’ਚ ਅਮਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ 38 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿਚ 11 ਸਿਵਲੀਅਨ, 17 ਅਤਿਵਾਦੀ ਅਤੇ 10 ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ। ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਤਹਿਤ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਗੜਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
