ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਿੱਦੀਕੀ ਕੱਪਨ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਦੀਕੀ ਨੂੰ 5 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਹਾਥਰਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਾਥਰਸ ਵਿਖੇ ਦਲਿਤ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂਏਪੀਏ) ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਾਪੂਲਰ ਫਰੰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਪੀਐਫਆਈ) ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਦਅਮਨੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਯੂਯੂ ਲਲਿਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਪਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੱਪਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਸਥਾਨਕ ਥਾਣੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਕੇਰਲ ਜਾਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੱਪਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰੇਹਾਨਾ ਸਿੱਦੀਕੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਸ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੱਪਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਉਸ ’ਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ; ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੇ ਕੱਪਨ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹਾਥਰਸ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਦਅਮਦਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਬਿਨਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
