ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧਰੋਹ

ਇਸ ਐਤਵਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਬਿਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਲ ਸਨ : ਕਿਸਾਨ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਜ ਬਿਲ (Farmer’s Produce Trade Bill, 2020), ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਲ (Farmer’s (Empowerment and Protection) Agreement of Price Assurance and Farm Services Bill, 2020)। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਬਦਲੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ/ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਏਨਾ ਡੂੰਘਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਜਨਨਾਇਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।

ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 245 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ (National Democratic Alliance) ਦੇ 116 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 113 ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਐੱਨਡੀਏ ਕੋਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕੁਝ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ/ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਐਤਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਤਿਲ੍ਹਕਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ/ਹਨ।

ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਿਲੈਕਟ (Select) ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ’ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ‘ਵੰਡ’ (Division) ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ (Well ਵਿਚ) ਆ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਡੈਰਿਕ ਓ’ਬ੍ਰਾਇਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਵਿਉਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡੈਰਿਕ ਓ’ਬ੍ਰਾਇਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦਿਨ ਸਦਨ ਦੀਆਂ ਗੈਲਰੀਆਂ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡੈਰਿਕ ਓ’ਬ੍ਰਾਇਨ, ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐੱਮ. ਵੈਂਕੱਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 8 ਮੈਂਬਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਡੈਰਿਕ ਓ’ਬ੍ਰਾਇਨ ਤੇ ਡੋਲਾ ਸੇਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜੀਵ ਸਤਵ, ਸਈਅਦ ਨਾਸਿਰ ਹੁਸੈਨ ਅਤੇ ਰਿਪੁਨ ਬੋਰਾ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ) ਦੇ ਕੇ.ਕੇ. ਰਾਗੇਸ਼ ਤੇ ਈ. ਕਰੀਮ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਇਡੂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ (Select) ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਬਿਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬੀਜ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਜਿਣਸਾਂ ਖਰੀਦਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੱਕੀ ਕਿਉਂ 650-900 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 1850 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ। ਬਾਸਮਤੀ ਤੇ ਨਰਮੇ ਦੇ ਉਚਿਤ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ (Select) ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਲਦੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਮਰਹੂਮ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਵਲਕਾਰ ਕੁਰਤ ਵਾਨੇਗਟ ਦੇ ਨਾਵਲ ‘ਹੋਕਸ ਪੋਕਸ’ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੀਅਤਨਾਮ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਇਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਫ਼ਸਰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਹਿਤ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ‘‘ਪੁੱਤਰ, ਏਨੀ ਵੀ ਕੀ ਜਲਦੀ ਏ?’’

ਜਲਦੀ ਇਹ ਸੀ/ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਰਗਾ ਸਮਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਏਜੰਡਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਮਜ਼ਦੂਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਕੋਡ ਬਿਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ; ਜਲਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਵਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਲਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਦਲੀਲ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂਬਰ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਬਿਠਾ (Division ਕਰ) ਕੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ। ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕਰਨਾ ਗ਼ਲਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸਦਨ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਰਵਾਇਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ; ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਮਾਣ-ਹਾਨੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਸਦਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਲਿਤਾੜਿਆ ਹੈ; ਉਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਲ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕੀਤਾ ਹੈ।

– ਸਵਰਾਜਬੀਰ