ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਿਲਚਸਪ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਗਰੋਹ, ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰੁਤਬਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਮੰਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਲੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗਰੋਹ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਤੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦਲਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਜਪਾਲ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੌਲਤ ਸਹਾਰੇ ਕਈ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਬਣੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸਿਰਫ਼ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੌਲਤ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਚੱਕਰ ਅਜਿਹਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੌਲਤ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੱਤਾ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਦੌਲਤ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ-ਦੌਲਤ ਦੀ ਇਹ ਖੇਡ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਗਰੋਹ ਵੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪਨਪਦੇ ਹਨ।
ਜਾਅਲਸਾਜ਼ ਅਤੇ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਗਰੋਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਉਲਟਾ ਅਕਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉੱਘੇ ਨਾਟਕਕਾਰ ਗਿਰੀਸ਼ ਕਰਨਾਰਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਟਕ ‘ਤੁਗ਼ਲਕ’ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕਿਰਦਾਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ-ਬਿਨ-ਤੁਗ਼ਲਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਦਾ ਹੈ; ਉਹ ਤੁਗ਼ਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰਤਿਰੂਪ (alter ego) ਹੈ। ਹੁਣ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਗਰੋਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤਿਰੂਪ ਹੈ। ਠੱਗੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਆਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
