ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਵੇ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਸਾਸੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਨੁਕਤੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਗਭਗ ਦਸ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਕੌਮੀ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਸਕੀਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਛੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਦੇ ਦੀ ਮੁਦਰੀਕਰਨ (Monetisation) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ 400 ਰੇਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੇਲਾਂ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਅਨਾਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਪੀਪੀਪੀ) ਮੋਡ ਦਾ ਹੀ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਸਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮਾਲਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਦਲੀਲ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਇਸ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਮਾਲਕੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ’ਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਇਸ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਨ ਹਨ।
ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੱਦ-ਬੰਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸਾਸੇ ਵੇਚ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਬੇਹੱਦ ਕਾਬਲ ਅਤੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਵਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਾਂ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਕਿਉਂ ਹੈ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਭਾਂਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
