ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਖੇ 2002 ਵਿਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਗਰਭਵਤੀ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਧੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ 14 ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ 11 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੀਸ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ
ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੀਪੀਐਮ ਆਗੂ ਸੁਭਾਸ਼ਨੀ ਅਲੀ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ਾਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜਾਂ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਯੋਗ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਰਾਇ ਜਾਨਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੀਸ ਦੀ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਬਿਲਕੀਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (Right to Information-ਆਰਟੀਆਈ) ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਮਾਜ ਵਿਚੋਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਉਠੱਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਘੱਟ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਸਮੂਹਿਕ ਸਮਝ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
