ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਬਜਟ ਚੁਣਾਵੀ ਬਜਟ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਦਿਸ਼ਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਬਜਾਇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਕੁਝ ਵਾਅਦਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ, ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ, ਅੰਗਹੀਣ ਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਕੇ 1500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਣਾ ਆਦਿ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਐਲਾਨ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 48000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੈ ਕਿ 1118 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ 1 ਲੱਖ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ 526 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2.73 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਹੋਰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਰੋਡਮੈਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਊਠ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਜ਼ੀਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਬੇਕਾਰ ਹੋਏ ਲੱਖਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦਾ ਬਜਟ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕੋਈ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਈ ਐਲਾਨ ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਹਨ ਭਾਵ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਕਰੀਬ ਚੌਦਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
