ਸਾਲ 2017 ਤੇ 2021 ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲੀਸ ਬਲਾਂ (ਸੀਏਪੀਐੱਫ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ‘ਚ 10 ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ 642 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ; ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੀਆਂ 51 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ। ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ ‘ਚ 227 ਤੇ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ‘ਚ 175 ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅੰਕੜੇ ਸੰਸਥਾਈ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਮੁੱਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਖ਼ਤ ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਉੱਚ ਜੋਖ਼ਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿਖਲਾਈ ਮੌਡਿਊਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਵਰਗੀਆਂ ਨਿਯਮਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਣਸੁਣੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੇ ਇਕੱਲਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਤੰਤਰ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ‘ਚ ਘਿਰੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਓਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਸਖ਼ਤ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਲਾਂ ਲਈ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ, ਆਈਟੀਬੀਪੀ, ਬੀਐੱਸਐੱਫ, ਐੱਸਐੱਸਬੀ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਵਿਚ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿਚ ਭੇਦਭਾਵ, ਦੁਰਵਿਹਾਰ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਡਰ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੁਲੀਸ ਬਲ ਆਪਣੇ ਲਈ ਉੱਚ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ‘ਚ ਰਾਬਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਤੰਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
