ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਇਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਂਝੀ/ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 252 ਤਹਿਤ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਾ ਲਏ ਜਾਣ ਕਿ ਸੰਸਦ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਣ। ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਹਨ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ 6.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ 3.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਦਿਹਾਤੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ 5.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਅਤੇ 3.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ।
ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਘਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਸਿਖਲਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਆਏ ਵਿਗਾੜ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਦਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
