ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ-2020 ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਰੌਕਮ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਪੈਸਾ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ 18% ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਪਨੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਬਦਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗਰਿੱਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਬਚਾਈ ਬਿਜਲੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਕ ਹੋਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਪੂਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੂਲ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਯਮ ਬਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ-2003 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤਮਾਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੱਥ ਲੈਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
