ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਡਾ. ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ’ਚ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਅਪਰੈਲ 2013 ’ਚ ਯੂਪੀਏ-2 ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੀ ਪੜੋਚਲ ਲਈ ਡਾ. ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ 1 ਅਪਰੈਲ 2015 ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੀਆਈਆਈ, ਐਸੋਚਮ, ਫਿੱਕੀ ਆਦਿ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਕਦੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਾਰਨ ਜੋਖ਼ਮ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਿਥਣ ਸਮੇਂ ਜੋਖ਼ਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਭਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਚ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੋਢੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਾ ਮੰਨ ਕੇ ਲੇਬਰ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਰਕੀਬਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਬੌਧਿਕ ਤਬਕਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਭੁਗਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ? ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਬੌਧਿਕ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਲਿਤਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
