ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤਹਿਤ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਲਵਾਯੂ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰੇ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਮਾਇਕ ਸਹਇਤਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਹਾਇਤਾ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨਾਲ ਹੀ ਫ਼ਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ 2011 ਤੋਂ 2018 ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ 27 ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 220 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਛੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਵ 14 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਫੰਡ ਹੀ ਨਵੇਂ ਸਨ।
ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 0.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣਗੇ। ਪੈਰਿਸ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਲਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ 2015 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਜਲਵਾਯੂ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣਾ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਧ ਰਹੀ ਆਲਮੀ ਤਪਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਤਾਪਮਾਨ ਡੇਢ ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗਰੇਡ ਵਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਤਾਪਮਾਨ ਦੋ ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗਰੇਡ ਤੱਕ ਵਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਾਪੂ ਡੁੱਬ ਜਾਣਗੇ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਕਾਰਨ ਜਲ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ-ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਅੰਤਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਰਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਵਿਚ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਧਨ ਹਨ ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
