ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਲੈਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਹੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਕਿਰਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬਣ ਰਹੀ ਸਾਂਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 10 ਵੱਡੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਨ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰੇਗਾ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਲਈ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾ ਕੇ 74% ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਦੋ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹਲੂਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਬੈਂਕ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ 15 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ਼ੇ (ਐੱਨਪੀਏ) ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਜਿਹੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਲਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵੀ ਛਾਪਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੋਟੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਸਰੀ ਵਿਚ ਰਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਫੈਲ ਰਹੀ ਭਿਆਨਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਅਖੌਤੀ ਸੁਧਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਹੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਰਾਹ ਬਚਦਾ ਹੈ।
