ਸੁੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੈਗਾਸਸ ਮਾਮਲਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੋਬਾਇਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ’ਤੇ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ।
ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਜਾਸੂਸੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਗਾਸਸ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਕੰਪਨੀ ਐੱਨਐੱਸਓ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵਪਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਅਸੂਲ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜਾਂ ਵੈਧਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅੰਤ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮਨਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਆਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਨਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।