ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਸੰਖਿਆ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸੱਜਰੇ ਅੰਕਡਿ਼ਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ’ਚੋਂ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਚਾਰਾਧੀਨ ਕੈਦੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਬੇੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਭਾਵ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰ (ਸੀਆਰਪੀ) ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰਾਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਬਿਜਲਈ ਟਰੈਕਿੰਗ ਯੰਤਰਾਂ (ਈਟੀਡੀਜ਼) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਬਤ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸੰਖਿਆ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਨੇਮਾਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 479 ਜਿਹੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੇ ਉਲਝਣਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਜੁਡਿ਼ਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਗ਼ਰੀਬ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਇਮਦਾਦ ਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਬੱਝਵੇਂ ਅਤੇ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਿਹਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਰ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੰਡਕਾਰੀ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਸੁਧਾਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾਕਾਰੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਖ਼ਾਸਕਰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਝਿਜਕ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੋਗ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਗੌਣ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਸਾਰੀ ਟੇਕ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ (ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ) ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਭੀੜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤਕ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਨਾਖਤ ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਬਣਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਕੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਆਦ ਪੁਗਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਗਰੰਟੀ ਬਾਂਡ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਟਰੈਕਿੰਗ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਭੀੜ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨਸੀਆਰਬੀ) ਵੱਲੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕਡਿ਼ਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, 31 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 4,36,266 ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ 5,73,220 ਕੈਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ 131 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਇਸ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 75.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ 4,34,302 ਜਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਅਜੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਹੈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਉਣ ’ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਦੀਆਂ ’ਚ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤੇ ਔਖਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ’ਚੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਭਰਦੇ ਹਨ। ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਵਜ਼ਨ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ।
ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਢਾਂਚਾਗਤ ਅੜਿੱਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਆਖਿ਼ਰਕਾਰ, ਨਿਆਂ ’ਚ ਦੇਰੀ ਮਹਿਜ਼ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਮਿਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ, ਮਾਨਵੀ ਠਾਠ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਵੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਲੱਖ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੀਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੱਬੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਹੁਣ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਵੈਰ-ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੁਆਲੇ ਸਿ਼ਕੰਜਾ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਅਧੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮਾਨਵੀ ਹਕੂਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਤਦ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
